जांजगीर-चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने रविवार (5 अक्टूबर) को जनपद पंचायत बलौदा के सुदूर ग्राम हेडसपुर और बक्सरा का दौरा किया। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।
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कलेक्टर महोबे हेडसपुर की पहाड़ियों पर पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा के तहत निर्मित कंटूर ट्रेंच कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संरक्षण के इन प्रयासों की सराहना करते हुए पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण कर हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए।
इसका उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन है। उन्होंने कंटूर ट्रेंच निर्माण से पहले और बाद में जल संचयन की मात्रा का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा।

पूर्ण हो चुके आवासों का लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने हेडसपुर और बक्सरा पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों का जायजा लिया। उन्होंने हितग्राहियों गुडनिधि लाल, ईश्वर लाल, राजबाई, नोहर बाई, रमेश कुमार यादव और हरिराम सहित अन्य लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया।
आवास निर्धारित समय सीमा पर पूरा होने के निर्देश
कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र परिवार को समय पर पक्का मकान मिले, यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने निर्माण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त न करने और लाभार्थियों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि सभी आवास निर्धारित समय सीमा में पूरे हो सकें।

पिछले तीन सालों के सभी कार्यों की जानकारी ली
हेडसपुर पंचायत भवन में कलेक्टर ने अपने मोबाइल से मनरेगा क्यूआर कोड को स्कैन किया। इससे उन्हें गांव के पिछले तीन सालों के सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी, खर्च की गई राशि, भुगतान विवरण और लाभार्थियों की सूची तुरंत स्क्रीन पर मिल गई।
कलेक्टर ने इस पहल को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाला अभिनव कदम बताया, जिससे ग्रामीण स्वयं विकास कार्यों की निगरानी में सक्रिय भागीदार बन सकेंगे।
कलेक्टर ने ग्रामीणों के घर पहुंच कर पीएम आवास, शौचालय, जल जीवन मिशन की जानकारी ली ।उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने अधिकारियों को विलेज एक्शन प्लान तैयार करने, किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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