अनुकंपा नियुक्ति पर भाजपा पार्षद ने सफाई दी है।
रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिस पर उन्होंने सफाई दी है। भाजपा पार्षद ने कहा कि वो खुद भृत्य (चपरासी) की नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बहन को नियुक्ति देंगे।
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि, दीपक बैज च्यवनप्राश खाएं और दिमाग की बत्ती जलाएं। कैलाश बेहरा ने साफ किया कि मां के निधन के बाद 2024 में उन्होंने आवेदन किया था। 16 सितंबर 2025 को जारी आदेश में उन्हें नियुक्त किया गया, लेकिन वह इस पद पर खुद जॉइन नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि 2024 में मां के निधन के बाद मैंने आवेदन किया, आवेदन के बाद लिस्ट में मेरा नाम है, ये मुझे तय करना है कि मैं खुद नौकरी करुंगा या किसी को दूंगा। मैं चुनाव से पहले ही साफ कर चुका हूं कि अपनी बहनों में से किसी एक को नौकरी दूंगा। दीपक बैज को सलाह दूंगा कि आप च्यवनप्राश खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए, मैं अपनी छोटी बहन को ही नौकरी दूंगा।
कैलाश बेहरा ने दीपक बैज के च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है।
कांग्रेस का सवाल- जनप्रतिनिधि को नौकरी कैसे ?
इस मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा था, “सरकार ने भांग खाकर फैसला लिया है। किसी जनप्रतिनिधि को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। ये सीधा नियमों की अवहेलना है।” बैज ने यह भी कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि रहते हुए कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं रह सकता, भले ही मामला अनुकंपा नियुक्ति का ही क्यों न हो।
क्या है मामला ?
कैलाश बेहरा रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद हैं। उनकी मां के निधन के बाद बेहरा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए साल 2024 में आवेदन किया था। सरकार ने प्रक्रिया के तहत उन्हें निगम में भृत्य के पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन आदेश जारी होने के बाद इस पर सवाल उठने लगे कि क्या कोई जनप्रतिनिधि रहते हुए सरकारी नौकरी स्वीकार कर सकता है? कैलाश बेहरा का कहना है कि वह खुद नियुक्त नहीं होंगे और नियमों का पालन करते हुए अपनी बहन को यह नियुक्ति ट्रांसफर करेंगे।
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भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा को अनुकंपा नियुक्ति मिली।
रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद कैलाश बेहरा को अनुकंपा आधार पर भृत्य (चपरासी) के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। उनकी मां की मौत के बाद शासन ने यह नियुक्ति आदेश जारी किया है। हालांकि, इस फैसले को लेकर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पढ़ें पूरी खबर…
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