आकांक्षी जिलों की तर्ज पर अब खेती किसानी में पिछड़ रहे जिलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलहन आत्मनिर्भर मिशन और धन- धान्य कृषि योजना शुरू किया। इसमें छत्तीसगढ़ के तीन जिले जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा का भी चयन किया गया है। इन तीन जिलों के लिए अब
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देश भर में ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया गया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खुशी की बात है कि किसान हित में दो नई योजनाओं में छत्तीसगढ़ के तीन जिलों जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। इन योजनाओं से खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक संपन्नता आएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और कृषि अभियांत्रिकी सब मिशन योजना के तहत किसानों को टैªक्टरों, कृषि उपकरणों की चाबी सौपी और अनुदान राशि का चेक दिया।
धनधान्य कृषि योजना के लिए 30 हजार करोड़ पीएम मोदी ने धन- धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 41 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसमें पीएम धन- धान्य कृषि योजना के लिए 30 हजार करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11 हजार करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा मोदी कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
जशपुर में विविधतापूर्ण जलवायु और दंतेवाड़ा में जैविक खेती में संभावनाएं इसलिए चुने गए
प्रदेश के तीनों जिलों में खेती की संभावनाओं को देखते हुए इनका चयन पीएम धन- धान्य कृषि योजना में किया गया है। जशपुर को भौगोलिक स्थिति और विविधतापूर्ण स्थानीय जलवायु के कारण तो दंतेवाड़ा की पहचान जैविक खेती के रूप में हो रही है। जबकि कोरबा को खेती से जोड़ने की कोशिश है।
योजना को लागू करने से पहले चुने गए जिलों में बेसलाइन सर्वे कराकर आगामी वर्षों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें नीति आयोग मदद करेगा। केंद्र की 11 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को एक मंच पर लाकर एकीकृत प्लान बनाया जाएगा।
इसमें कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, भूमि संसाधन, सूक्ष्म उद्योग और कौशल विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं के साथ ही राज्य की योजनाओं को भी शामिल करते हुए एक्शन प्लान बनाने की तैयारी है।
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