शरिया-कोर्ट पत्नी को तलाक देने का फैसला नहीं सुना सकता:हाईकोर्ट बोला-धार्मिक संस्था को अदालत का दर्जा नहीं, धार्मिक राय दे सकते हैं, कानूनी फैसला नहीं

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि कोई निजी धार्मिक संस्था या स्वयं को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून से स्थापित अदालत का दर्जा नहीं रखता। ऐसी संस्थाएं किसी महिला के वैवाहिक दर्जे का न्यायिक निर्धारण नहीं कर सकतीं और न ही विवाह विच्छेद की कानूनी घोषणा कर सकती हैं। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी आदेश को कानूनी अधिकार से रहित घोषित कर दिया। इस आदेश में याचिकाकर्ता महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया का आदेश किसी वैधानिक न्यायिक व्यवस्था के तहत जारी नहीं हुआ है। इसलिए इससे न विवाह समाप्त हो सकता है और न ही किसी पक्ष के कानूनी अधिकार, स्थिति या दायित्व में बदलाव किया जा सकता है। पति ने तीन चरणों में तलाक देने का दावा किया
टिकरापारा, रायपुर निवासी 38 वर्षीय निरोश अब्बासी की पहली शादी के पति की वर्ष 2015 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 18 जुलाई 2020 को उन्होंने मोहम्मद आबिद खान से विवाह किया। शादी के बाद बच्चों के नए परिवार में समायोजन को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार इसी विवाद के बाद उन्हें तलाक देने की प्रक्रिया शुरू की गई। पति का दावा था कि उन्होंने तलाक-ए-हसन तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को संचार के माध्यम से घोषित किया था। उत्पीड़न की शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR
महिला ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न, क्रूरता और दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। मामले में वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसिलिंग भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका।
इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 को महिला ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत की। महिला थाना रायपुर में 1 नवंबर 2021 को पति और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और 34 के तहत FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया आधार
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित न्यायालय का दर्जा हासिल नहीं है। ऐसी संस्थाओं के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। इसी सिद्धांत के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया किसी व्यक्ति के वैवाहिक दर्जे का न्यायिक निर्धारण नहीं कर सकता। धार्मिक राय दे सकते हैं, कानूनी फैसला नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्था अपनी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन ऐसी राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती। कानून के तहत विवाह समाप्त होने या वैवाहिक अधिकारों में बदलाव का निर्धारण सक्षम न्यायिक या वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं
हाईकोर्ट ने इस मामले में तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता के सवाल पर कोई फैसला देने से परहेज किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का FIR या पक्षकारों के अन्य वैधानिक उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपराधिक मामले और अन्य कानूनी अधिकारों का निर्धारण संबंधित सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार करेंगे। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार
हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार से रहित घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि निजी धार्मिक संस्था का आदेश अपने आप किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को बदल नहीं सकता।
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