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Home » रायपुर में फर्जी वसीयत बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पी, कोर्ट के आदेश पर तीन पर FIR
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रायपुर में फर्जी वसीयत बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पी, कोर्ट के आदेश पर तीन पर FIR

By adminMay 11, 2026No Comments2 Mins Read
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10 05 2026 raipur property dispute row
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रायपुर के राजातालाब क्षेत्र में पैतृक जमीन हड़पने के लिए फर्जी वसीयतनामा तैयार करने का मामला सामने आया है। …और पढ़ें

Publish Date: Sun, 10 May 2026 08:41:55 AM (IST)Updated Date: Sun, 10 May 2026 08:41:55 AM (IST)

रायपुर में फर्जी वसीयत बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पी, कोर्ट के आदेश पर तीन पर FIR
रायपुर में नकली वसीयत बनाकर पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप (AI Generated Image)

HighLights

  1. अदालत आदेश पर तीन आरोपितों पर FIR
  2. संपत्ति बैंक में गिरवी रख आर्थिक लाभ लिया
  3. वैधानिक वारिसों को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए कथित तौर पर फर्जी वसीयतनामा तैयार करने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बलजीत कौर कुछत्री, सुरेश यदु और बलवंत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामला राजातालाब क्षेत्र स्थित पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है।

फर्जी दस्तावेजों से कराया गया नामांतरण

शिकायतकर्ता राकेश कुछत्री ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि उनके दिवंगत पिता स्वर्णलाल कुछत्री के नाम पर ग्राम पंडरीतराई में जमीन दर्ज थी। आरोप है कि उनके भाई स्वर्गीय राजकुमार कुछत्री ने बलजीत कौर कुछत्री के साथ मिलकर फर्जी वसीयतनामा तैयार कराया। शिकायत में कहा गया है कि वसीयतनामे में स्वर्णलाल कुछत्री के कथित कूटरचित हस्ताक्षर किए गए थे।

एफआईआर के अनुसार, जिस संपत्ति का जिक्र वसीयतनामे में किया गया, वह मूल रूप से शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर दर्ज ही नहीं थी। इसके बावजूद कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण करा लिया गया।

बैंक में गिरवी रखकर लिया आर्थिक लाभ

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुरेश यदु और बलवंत सिंह ने कथित वसीयतनामे में गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर पूरे षड्यंत्र में सहयोग किया। बाद में उक्त संपत्ति को बलजीत कौर के नाम स्थानांतरित कर बैंक में मॉर्टगेज किया गया और आर्थिक लाभ लिया गया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान वैधानिक वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया। साथ ही राजस्व अधिकारियों को प्रभाव में लेकर नामांतरण की कार्रवाई पूरी कराई गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।



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