छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासकीय कर्मियों को बिना प्रीमियम 1.60 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए राज् …और पढ़ें
HighLights
- राज्य सरकार और एसबीआई के बीच हुआ समझौता
- नियमित शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा बीमा कवर
- बीमा सुविधाओं के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य सरकार ने नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासकीय कर्मियों को बिना प्रीमियम 1.60 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह निश्शुल्क मिलेगा।
समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना, एक करोड़ 60 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना, एक करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता, 80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता और दस लाख रुपये का समूह जीवन बीमा दिया जाएगा। इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा।
इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड पर एक करोड़ रुपये के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। एसबीआई के साथ यह एमओयू कर्मचारियों और उनके स्वजन के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में अहम पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना सरकार के कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।
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