छत्तीसगढ़ के किसानों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तिलहन फसलों के खरीदी क …और पढ़ें
HighLights
- एमएसपी पर दलहन और तिलहन खरीदी की स्वीकृति
- खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये मंजूर किए गए
- कुल 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी होगी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तिलहन फसलों के खरीदी की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मार्कफेड करेगा खरीदी
222 केंद्र तैयार राज्य में उपार्जन का कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित कर दिए हैं। खरीफ सीजन के तहत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की कुल 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
समर्थन मूल्य पर एक नजर
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का मूल्य 8,000 रुपये, मूंग 8,768 रुपये, उड़द 7,800 रुपये, मूंगफली 7,800 रुपये और सोयाबीन का मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त कोटा भी जारी किया जाएगा।
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पंजीयन प्रक्रिया शुरू
योजना का लाभ लेने के लिए किसान एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। जिन किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हुआ है, वे नजदीकी सहकारी समिति में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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