छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2026 अब तक जारी नहीं हुई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है।
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एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को ज्ञापन भेजकर ट्रांसफर पॉलिसी तुरंत लागू करने की मांग उठाई है।
एसोसिएशन का कहना है कि नया एजुकेशन सेशन और वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक नई पॉलिसी नहीं आने से हजारों शिक्षक और कर्मचारी कन्फ्यूजन में हैं।
कई कर्मचारी अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर साफ जानकारी नहीं मिलने से परेशान हैं।
पारदर्शी और मानवीय व्यवस्था की मांग
एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो। इसमें सीनियरिटी, फैमिली कंडीशन, दिव्यांग कर्मचारियों की जरूरत, महिला कर्मचारियों की सुविधा, गंभीर बीमारी और दूर-दराज इलाकों में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता जैसे पॉइंट्स साफ तौर पर शामिल किए जाएं।
ऑनलाइन प्रोसेस और फिक्स शेड्यूल की मांग
एसोसिएशन ने कहा है कि पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लिकेशन और फेयर काउंसलिंग के जरिए कराई जाए, ताकि भ्रष्टाचार और बेवजह की देरी पर रोक लग सके। साथ ही ट्रांसफर प्रोसेस के लिए पहले से पूरा शेड्यूल जारी किया जाए, जिससे कर्मचारी समय रहते आवेदन कर सकें।
जल्द फैसला हुआ तो कर्मचारियों की टेंशन होगी कम
एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार जल्द ट्रांसफर पॉलिसी जारी करती है, तो इससे हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही स्कूलों और सरकारी दफ्तरों का कामकाज भी ज्यादा बेहतर और तेजी से हो सकेगा।
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