गैर-शैक्षणिक कार्यों से निजी स्कूलों के शिक्षकों को रखें दूर, एसोसिएशन ने जनगणना ड्यूटी का किया विरोध।

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाए जाने की तैयारी का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस सरकारी फैसले पर अपनी गहरी आपत्ति व्यक्त की है। एसोसिएशन ने सरकार से स्पष्ट रूप से मांग की है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों से अलग रखा जाए।

एसोसिएशन का मुख्य तर्क यह है कि यदि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी पर लगाया जाता है, तो इसका सीधा और गंभीर असर स्कूलों में चल रही पढ़ाई-लिखाई पर पड़ेगा। इसके साथ ही, अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां भी बुरी तरह से प्रभावित होंगी, जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित होगी और उनका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा।

संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया कि निजी स्कूल पहले से ही शैक्षणिक दिनों की कमी का सामना कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 220 दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि निजी स्कूल औसतन केवल 180 से 185 दिन ही संचालित हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, निजी स्कूलों के पास अतिरिक्त छुट्टियां देने या शिक्षकों की अनुपस्थिति को समायोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

एसोसिएशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर ही निर्भर रहने के बजाय, अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जानी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार के पास कई ऐसे शासकीय विभाग हैं, जिनके कर्मचारी जनगणना कार्य में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं करते, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई जाती है।

संगठन ने तर्क दिया कि यदि इन अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग जनगणना कार्य के लिए किया जाता है, तो निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त रखा जा सकता है। इससे न केवल स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी, बल्कि जनगणना कार्य भी प्रभावी ढंग से संपन्न हो सकेगा, बिना शिक्षा को प्रभावित किए।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार से विनम्र अनुरोध किया है कि वह निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और इसे तत्काल वापस ले। संगठन का मानना है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसे देखते हुए जनगणना के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेना ही उचित समाधान है।