नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत छह गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी ड
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मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी।
‘डेवलपर को मिलेगा जमीन विकसित कर बेचने का अधिकार’
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की ओर से जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके बदले उसे मिक्स यूज भूमि का विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा।
अकबर ने आरोप लगाया कि सरकार जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस निविदा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
‘पहले पीड़ितों को न्याय मिले’
पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर
मोहम्मद अकबर ने कहा कि नकटी गांव में हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब भी तनाव का माहौल है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की प्राथमिकता पुनर्वास और प्रभावितों को न्याय दिलाना होनी चाहिए, न कि विवादित क्षेत्र की जमीन को विकास योजना में शामिल करना।
उन्होंने मांग की कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान नहीं मिल जाता, तब तक सरकार इस योजना पर आगे नहीं बढ़े और पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।
