कोरबा में जिला महिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ने 4 दिसंबर को SECL गेवरा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भूविस्थापितों की अनदेखी के खिलाफ था। जिला अध्यक्ष प्रभा सिंह तंवर के नेतृत्व में पोड़ी बाहनपाठ और अमगांव के ग्रामीणों और कार्यकर्त
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सुबह 1 बजे से दोपहर ढाई बजे तक चले इस धरने के दौरान महिला कांग्रेस ने SECL प्रबंधन की पुनर्वास नीति में महिलाओं के प्रति भेदभाव की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने एसईसीएल गेवरा की अधिकारी सुधा बी शेण्डे को चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
15 दिन के अंदर मांग पूरी करने की चेतावनी
महिला कांग्रेस ने उन संवेदनशील मामलों पर मांग की, जहां विधवाओं और अन्य हकदार विस्थापितों को सालों से बसाहट राशि से वंचित रखा गया है। उन्होंने प्रबंधन को चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे कार्यालय का घेराव कर उस पर कब्जा कर लेंगे।
महिला कांग्रेस की चार सूत्रीय मुख्य मांगें इस प्रकार हैं
- विधवा, परित्यक्ता या ऐसी महिला विस्थापित सदस्य जिनका मकान सर्वे/मुआवजा भुगतान पति की मृत्यु के बाद हुआ हो, उनके नाम पर कोल इंडिया पुनर्वास नीति के तहत बसाहट राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- ऐसे विस्थापित सदस्य जो मकान सर्वे, मुआवजा भुगतान या पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान दिवंगत हो चुके हैं, उनके आश्रितों को भी पुनर्वास नीति के तहत बसाहट राशि का भुगतान किया जाए।
- विस्थापन वर्ष 2010 से छूटे हुए सभी भूविस्थापित सदस्यों को तुरंत बसाहट राशि प्रदान की जाए।
- जिन महिलाओं को केवल इस आधार पर बसाहट राशि से वंचित किया गया है कि उनका बेटा अब वयस्क हो गया है, उन्हें तुरंत विस्थापित सदस्य मानते हुए बसाहट राशि दी जाए।
एसईसीएल प्रबंधन को अल्टीमेटम
जिला महिला कांग्रेस कमेटी कोरबा (ग्रामीण) की अध्यक्ष प्रभा सिंह तंवर ने एसईसीएल प्रबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगें पूरी न होने पर वे एसईसीएल गेवरा के मुख्य कार्यालय को पूरी तरह से कब्जा कर स्थाई रूप से वहीं रहने को विवश होंगी।
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