रायपुर। प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री से बैठक के बाद खत्म हो गया। बैठक में बॉन्ड, उच्च शिक्षा के लिए एनओसी, बॉन्ड अवधि और सुपर स्पेशलिटी कैडर की मांगों पर सहमति बनी। स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय पहले ही हो चुका था।
उच्च शिक्षा के लिए अब यूजी डॉक्टरों को 25 लाख और पीजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपये की बंधक राशि जमा नहीं करनी होगी। एनओसी हलफनामे या शपथ पत्र के आधार पर मिलेगी। सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए डॉक्टर नोटरी करवाकर राज्य से बाहर जा सकेंगे। बॉन्ड सेवा बीच में छोड़ने पर यूजी की राशि 25 लाख से घटाकर 10 लाख और पीजी की 50 लाख से घटाकर 20 लाख रुपये होगी।
यूजी डॉक्टरों की दो वर्ष की बॉन्ड सेवा नियमित चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के बाद खत्म करने का आश्वासन दिया गया है। पीजी की दो वर्ष की बॉन्ड सेवा अवधि पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जूडा से अवधि घटाने के लाभ और संभावित जोखिम वाला नया प्रस्ताव मांगा गया है।
अनुबंधित पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट का वेतन पीजी तृतीय वर्ष के डॉक्टरों से 2000 रुपये अधिक यानी 95 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। सुपर स्पेशलिटी कैडर पर स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से चर्चा कर जल्द नया कैडर बनाने का आश्वासन दिया है। इन आश्वासनों के बाद जूडा ने आंदोलन समाप्त कर दिया।
इस बीच, नर्सिंग संवर्ग के ग्रेड-पे और वेतनमान की मांग को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। सोमवार को अंबिकापुर, कोरबा और महासमुंद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। 30 सितंबर को स्कूटी रैली निकाली जाएगी।
एसोसिएशन के अनुसार, मांगों पर 14 वर्षों से प्रयास जारी हैं और प्रस्ताव भेजे नौ महीने बीत चुके हैं। मांगों का निराकरण नहीं होने पर 18 नवंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
