एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाया है, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक, मतदाता सूची में खुद या माता-पिता के नाम की जानकारी मांगी जा रही है, जिससे थर्ड जेंडर समुदाय परेशान है। चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे
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कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर
उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने 2014 में थर्ड जेंडर को अलग पहचान दी थी। इससे पहले उनका नाम मतदाता सूची में पुरुष के रूप में दर्ज था। अब थर्ड जेंडर के रूप में नाम दर्ज कराने में दस्तावेजों की शर्त सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कई मामलों में माता-पिता पहले ही उन्हें त्याग चुके हैं, इसलिए उनसे जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
अन्य वर्गों को भी हो रही परेशानी
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ थर्ड जेंडर ही नहीं, बल्कि अन्य कई वर्गों को भी दस्तावेजों की दिक्कत हो रही है। कई परिवारों में माता-पिता की मृत्यु 2003 से पहले हो चुकी है। बस्तर में 2011 के नक्सली आतंक के दौरान पलायन कर दूसरे राज्यों में गए लोगों के नाम जोड़ना भी चुनौती बना हुआ है।
उन्होंने अनाथालय में रहने वाले, गोद लिए गए और अब वयस्क हो चुके बच्चों, असहाय लोगों और रोजी-मजदूरी के कारण बार-बार शहर बदलने वाले परिवारों का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सभी मामलों में राहत देने की मांग की है।
भाजपा ने कहा-राहुल गांधी समेत सबका नाम जुड़ेगा
भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर
कांग्रेस के सवालों पर भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड जेंडर सहित सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का नाम भी जुड़ेगा। हर व्यक्ति को फार्म भरना होगा और यदि किसी का नाम नहीं जुड़ता है, तो उसके लिए दावा-आपत्ति की प्रक्रिया मौजूद है।
SIR की समय-सीमा 7 दिन बढ़ी, संशोधित कार्यक्रम जारी
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार SIR प्रक्रिया को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब घर-घर मतदाता सत्यापन का कार्य 18 दिसंबर तक किया जाएगा।
एसआईआर को लेकर जारी है बैठकों का दौर
मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक तय की गई है। वहीं, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी।
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