शहर में चर्चित गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपी करण साव के अवैध अतिक्रमण पर बुधवार सुबह नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की भारी मौजूदगी के बीच निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कैंप-2 में करण साव यह अवैध
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14 नवंबर को जामुल में चली थी गोली 14 नवंबर की शाम आरोपी करण साव ने झारखंड से शूटर बुलवाकर विकास प्रजापति पर फायरिंग करवाई थी। फायरिंग में विकास प्रजापति बाल-बाल बच गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करण साव, झारखंड से आए शूटर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में 21 नवंबर को नगर निगम की ओर से करण साव के अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था।
21 नवंबर को घर के बाहर चस्पा किया नोटिस गोलीकांड के एक सप्ताह बाद ही नगर निगम की ओर से करण साव के अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। इस दौरान करण साव समेत परिवार के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बाहर से आए शूटर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद करण साव के अवैध कब्जे के बाहर नोटिस चस्पा कर जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने कहा गया था। लेकिन समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण बुधवार सुबह बुलडोजर से पूरे अतिक्रमण को तोड़ दिया गया।
भाई ने कहा- सभी को मिला है नोटिस, लेकिन सिर्फ हमारा घर तोड़ा करण साव के परिजन सूरज कुमार का कहना है कि नगर निगम ने कब्जा हटाने के लिए 21 नवंबर को करण साव के परिजनों के नाम से नोटिस घर के बाहर चस्पा किया था। इसके बाद आज यहां पर बुलडोजर चला दिया गया है। निगम के अधिकारियों से मैंने पूछा यहीं पर कार्रवाई क्यों कि गई तो निगम के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि आप भी शिकायत कीजिए तो कार्रवाई करेंगे। जबकि यहां पर सभी का अवैध कब्जा है। लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम यहां पर 15 साल से टैक्स पटा रहे हैं। कई लोगों को नोटिस दिया है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आयुक्त बोले – यहां पर पीएम आवास का प्रस्ताव कार्रवाई के दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान नगर भिलाई के आयुक्त राजीव पांडेय ने कहा कि कैंप-2 का यह निर्माण लंबे समय से अतिक्रमण की श्रेणी में था। यहां काफी खाली जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यहां पर पीएम आवास योजना के तहत मकान बनना है। इसका डीपीआर बनाकर भेजा गया है। जल्द ही उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। जो अतिक्रमण कर यहां निवास कर रहे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा और उन्हें नियमानुसार पीएम आवास दिया जाएगा।
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