आयुष्मान योजना में 112 इलाज निजी अस्पतालों से हटे, गरीब मरीजों की बढ़ेंगी मुश्किलें

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाय) के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अनुसार 112 इलाज पैकेज निजी अस्पतालों से हटाकर सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो 1 दिसंबर 2026 से मोतियाबिंद की सर्जरी और दांतों के इलाज के बाद अब सर्दी-जुकाम, तेज बुखार, पेट की बीमारियों और हड्डी टूटने जैसे कई अन्य इलाज भी आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में मुफ्त नहीं हो सकेंगे। मरीजों को इन सेवाओं के लिए केवल सरकारी अस्पतालों में ही जाना होगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इस संबंध में राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। प्रस्तावित सूची में पहले से आरक्षित 23 पैकेज के अलावा 89 नए पैकेज शामिल किए गए हैं। इन सभी 112 पैकेजों को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में लागू करने की तैयारी है। अंतिम निर्णय हालांकि राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है।
जिन बीमारियों के पैकेज निजी अस्पतालों से हटाने की तैयारी है, उनमें जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और स्त्री रोग सहित विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। जनरल मेडिसिन के तहत विशेष रूप से अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया जैसे रोगों का इलाज अब निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त नहीं हो पाएगा।
इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन गरीब मरीजों पर पड़ने की आशंका है, जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपलब्धता या लंबी कतारों के कारण निजी अस्पतालों में इलाज कराना पसंद करते हैं। खासकर फ्रैक्चर, गंभीर बुखार और अन्य बीमारियों में तत्काल इलाज की जरूरत वाले मरीजों की परेशानी काफी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही इलाज के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, आयुष्मान योजना में करीब 1900 तरह के इलाज के पैकेज निर्धारित किए गए थे। पिछले 7-8 वर्षों के दौरान, राज्य में इनमें से लगभग 170 पैकेज निजी अस्पतालों में पहले ही बंद किए जा चुके हैं। ऐसे में, केंद्र के प्रस्तावित 112 अतिरिक्त पैकेज का कुल असर सीमित रहने का अनुमान है, क्योंकि कई पैकेज पहले ही हटाए जा चुके हैं।
हालांकि, जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पैकेज हटने पर मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और इलाज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह स्थिति उन मरीजों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है जिन्हें इन विशिष्ट क्षेत्रों में तत्काल और विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होती है।
सरकारी अस्पतालों की क्षमता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2, 025 स्वीकृत पदों में से केवल 408 से 561 पद ही भरे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग 72 से 80% पद खाली पड़े हैं। वहीं, चिकित्सा अधिकारियों के 2, 699 पदों में से 2, 372 से 2, 391 पदों पर डॉक्टर कार्यरत हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी के कारण सरकारी अस्पतालों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने में बाधा बन सकता है।




