कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करने से पहले लेनी होगी इजाजत:आयोजन से पहले जिला कमेटी-पीसीसी चीफ को देनी होगी सूचना; अनदेखी का असर दिखेगा टिकट पर

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने नेताओं और टिकट के संभावित दावेदारों के लिए नए संगठनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) और पीसीसी को पूर्व सूचना देना तथा स्थानीय संगठन से समन्वय बनाना अनिवार्य होगा। पार्टी का कहना है कि यह अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संगठनात्मक तालमेल मजबूत करने की पहल है। बिना सूचना दिए कई नेताओं ने किए कार्यक्रम सूत्रों के मुताबिक, हाल के महीनों में कई नेताओं ने स्थानीय संगठन को विश्वास में लिए बिना अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए। इसकी शिकायतें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों से लगातार मिल रही थीं। संगठन का मानना है कि ऐसी समानांतर गतिविधियों से कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनती है और गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। संभावित टिकट दावेदारों की बढ़ी चिंता हालांकि, संभावित टिकट दावेदारों में इस निर्देश को लेकर चिंता भी है। उनका कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर कई बार तत्काल विरोध-प्रदर्शन करना पड़ता है। ऐसे में पहले सूचना देने और समन्वय की प्रक्रिया पूरी करने से राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में देरी हो सकती है। कुछ नेताओं को यह भी आशंका है कि संगठनात्मक निर्देशों की अनदेखी का असर भविष्य में टिकट वितरण पर पड़ सकता है। विधायक-जिला कमेटियों के बीच समन्वय की दिक्कत पार्टी के भीतर लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटियों और विधायकों के बीच समन्वय की कमी को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में, जहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, वहां संभावित दावेदारों और विधायकों के बीच कार्यक्रमों को लेकर खींचतान अधिक देखी गई है। संगठन को मजबूत करना ही मकसद: कांग्रेस कांग्रेस संगठन का दावा है कि नए निर्देशों का उद्देश्य किसी नेता की सक्रियता पर रोक लगाना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले संगठन को एकजुट रखना है। अब देखना होगा कि इन दिशा-निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना पालन होता है और क्या इससे गुटबाजी कम हो पाती है। पढ़े आदेश की कॉपी



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