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Home » 83 करोड़ भुगतान लंबित 10 दिन में नहीं किए तो गोदामों में तालाबंदी
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83 करोड़ भुगतान लंबित 10 दिन में नहीं किए तो गोदामों में तालाबंदी

By adminApril 25, 2026No Comments3 Mins Read
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भास्कर न्यूज | कवर्धा गन्ना उत्पादक किसानों की परेशानी एक बार फिर गहरा गई है। राज्य की चार प्रमुख शक्कर कारखानों में किसानों का कुल 83.39 करोड़ रुपए का भुगतान अभी भी लंबित है। लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है। 10 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ के चारों शक्कर कारखानों के गोदामों में तालाबंदी करेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 मार्च 2026 तक चारों शुगर मिलों में कुल 5,32512 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई। इसकी कुल खरीद राशि 175.22 करोड़ रुपए रही। इसमें से 91.83 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है, लेकिन बड़ा हिस्सा अब भी अटका हुआ है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री नवीन शेष ने बताया कि आंदोलन को लेकर किसान एकजुट हो रहे हैं। भोरमदेव शुगर मिल की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बताई जा रही है। यहां 2.55 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने की पेराई हुई। इसमें 84.18 करोड़ रुपए की खरीदी के मुकाबले 57.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यहां अभी भी 26.69 करोड़ रुपए किसानों को मिलने बाकी हैं। पंडरिया शुगर मिल में 1.21 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रश हुआ। यहां 40.05 करोड़ रुपए में से 13.73 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि 26.32 करोड़ रुपए बकाया है। केरता कारखाने में भी 22 करोड़ भुगतान पेंडिंग केरता (सूरजपुर) शुगर मिल में 22.41 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है, जबकि बालोद शुगर मिल में 7.97 करोड़ रुपए अब तक किसानों को नहीं मिले हैं। कुल मिलाकर चारों मिलों में किसानों की बड़ी राशि फंसी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। वित्त विभाग से राशि की मांग की है: डीएम नान नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के डीएम विकास चौहान का कहना है कि इस मसले पर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी। वित्त विभाग से भुगतान के लिए राशि मांग की गई है। पत्राचार किया गया है। राशि स्वीकृत होने पर तुरंत भुगतान किया जाएगा। भारतीय किसान संघ ने अपनाया कड़ा रुख भोरमदेव शुगर मिल में हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं। भारतीय किसान संघ ने पिछले दिनों विरोध स्वरूप नान (नागरिक आपूर्ति निगम) को शक्कर उठाने से रोक दिया और गोदाम में ताला जड़ दिया था। इसके बावजूद भुगतान की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। भारतीय किसान संघ ने अब सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।



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