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Home » लोरमी के 18-वार्डों में विकास के लिए 7.42 करोड़ मंजूर:उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रयासों से आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार
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लोरमी के 18-वार्डों में विकास के लिए 7.42 करोड़ मंजूर:उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रयासों से आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

By adminJune 27, 2026No Comments2 Mins Read
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मुंगेली के नगर पालिका लोरमी के 18 वार्डों में अधोसंरचना विकास के 86 कार्यों के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। यह राशि राज्य के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के विशेष प्रयासों से मंजूर की गई है, जो लोरमी के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी। यह स्वीकृति केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोरमी के सुनियोजित शहरी विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नगर के सभी 18 वार्डों में विकास की नई तस्वीर दिखाई देगी। नगर पालिका अध्यक्ष सुजीत वर्मा ने इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि नागरिकों की वर्षों पुरानी मांगों को प्राथमिकता देते हुए पहली बार इतनी बड़ी राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुई है, जिससे सभी वार्डों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। स्वीकृत कार्यों में विभिन्न वार्डों में सीसी रोड निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक बिछाने, चबूतरा निर्माण, बाउंड्रीवॉल निर्माण, जल निकासी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक स्थलों का विकास शामिल है। ये मांगें उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नगर भ्रमण के दौरान नागरिकों द्वारा रखी गई थीं, जिन्हें वार्ड पार्षदों की सहमति और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई। नगर पालिका उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जायसवाल ने वार्ड क्रमांक 5 में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी समस्या के समाधान के लिए तीन नालियों की स्वीकृति मिलने पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से क्षेत्रवासियों को स्थायी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के सभापति विश्वास दुबे ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव नगर की प्रत्येक छोटी-बड़ी आवश्यकता को गंभीरता से लेते हुए लगातार विकास कार्यों को स्वीकृति दिला रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी स्वीकृत कार्यों के निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होने से लोरमी नगर में आधारभूत सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा और नागरिकों का जीवन अधिक सुगम बनेगा।



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