भास्कर न्यूज | बालोद मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों के विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जाए तथा इसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाए। वे कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जिला खनिज न्यास संस्थान की राशि के उपयोग एवं प्रस्तावित कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में शासन की 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 14 बुनियादी अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए विलेज सैचुरेशन मॉडल के तहत कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि 10 विशेष प्राथमिकता वाली योजनाओं और आधारभूत विकास कार्यों को डीएमएफ की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही 15 मई तक कार्य योजना को अंतिम रूप देकर वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार ही राशि का उपयोग किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा।
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