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Home » Youth Congress submitted a memorandum to the Collector on D.Ed/B.Ed appointment | युवा कांग्रेस ने D.Ed/B.Ed नियुक्ति पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी – Gaurela News
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Youth Congress submitted a memorandum to the Collector on D.Ed/B.Ed appointment | युवा कांग्रेस ने D.Ed/B.Ed नियुक्ति पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी – Gaurela News

By adminDecember 31, 2025No Comments2 Mins Read
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) में जिला युवा कांग्रेस ने D.Ed और B.Ed अभ्यर्थियों की लंबित नियुक्तियों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प

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युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दो माह के भीतर जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि, दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने D.Ed और B.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है, जिससे हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं।

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प्रदेश में 2300 सहायक शिक्षक पद खाली

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में वर्तमान में सहायक शिक्षकों के लगभग 2300 पद रिक्त हैं। इन पदों के खाली रहने से न केवल शिक्षित युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। युवा कांग्रेस के अनुसार, इस देरी से अभ्यर्थियों को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अमित सिंह पठानिया, सहप्रभारी मोनिका मंडरे और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित किया गया था। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमन शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा केवल नियुक्ति का नहीं, बल्कि युवाओं के सम्मान और अधिकार से जुड़ा है। उन्होंने न्यायालय के आदेशों की अनदेखी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया।

युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। संगठन ने यह भी कहा कि जब तक अभ्यर्थियों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह मुद्दा लगातार उठाया जाता रहेगा।



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