छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित नई शराब नीति को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत आबकारी सचिव सह आयुक्त आर. शंगीता के नेतृत्व में तीन दिनों तक लाइसेंसधारकों और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि
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ये बैठकें 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक रायपुर में हुई। बैठक का मकसद था कि नीति बनाने से पहले उन लोगों से सुझाव लिए जाएं जो सीधे शराब कारोबार से जुड़े हैं। इससे नीतियां न केवल जमीन से जुड़ी होंगी, बल्कि उद्योग के लिए भी ज्यादा अनुकूल बन सकेंगी।
नई शराब नीति को लेकर बैठक हुई।
पहले दिन: बॉटलिंग और उत्पादन यूनिट्स से बात
13 अक्टूबर को प्रदेश के अंदर काम कर रही आसवनी और बॉटलिंग इकाइयों के संचालकों से चर्चा हुई। इसमें आयात-निर्यात शुल्क, बॉटलिंग फीस, लाइसेंस फीस, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, नई बोतलों के इस्तेमाल की अनुमति और गोदामों के अवकाश दिवस में संचालन जैसे मुद्दों पर सुझाव लिए गए।
दूसरे दिन: विदेशी ब्रांड कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
14 अक्टूबर को प्रदेश के बाहर की विदेशी मदिरा कंपनियों और सप्लायर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें काउंटरवेलिंग ड्यूटी, हैंडलिंग चार्ज, आयात-निर्यात शुल्क, बॉटलिंग फीस, लाइसेंस फीस और विदेशी शराब के गोदामों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
तीसरे दिन: बार और क्लब संचालकों की बारी
15 अक्टूबर को हुई तीसरी बैठक में बार और क्लब संचालकों तथा उनके संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने न्यूनतम बिक्री लक्ष्य (MG), लाइसेंस फीस, बार संचालन के समय, शराब की रेंज के हिसाब से बिक्री और अवैध गतिविधियों पर रोक जैसे विषयों पर अपनी बात रखी।
शराब कारोबार से जुड़े लोगों से लिए जाएंगे सुझाव।
अब नीति का ड्राफ्ट होगा तैयार
आबकारी सचिव ने बताया कि तीनों बैठकों से जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनका गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर 2026-27 के लिए बार नीति, अहाता नीति और मदिरा दुकानों के संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।
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