स्वास्थ्य सेवायें संचालनालय छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों (MD/MS) की ड्यूटी अनावश्यक रूप से कैजुअल्टी और पोस्टमार्टम कार्यों
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बॉन्डेड विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भेजा था आवेदन
जानकारी के अनुसार अनुबंधित चिकित्सा विशेषज्ञों ने 7 अप्रैल 2026 को आवेदन देकर शिकायत की थी कि जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों तक में विशेषज्ञ डॉक्टरों को “कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर” बनाकर ड्यूटी कराई जा रही है। जबकि वे अपने विभागों में पहले से 24×7 ऑन-कॉल सेवाएं दे रहे हैं।
डॉक्टरों का कहना था कि संस्थानों में MBBS बॉन्डेड और नियमित डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, जो इमरजेंसी सेवाओं को संभाल सकते हैं। इसके बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामान्य कैजुअल्टी कार्यों में लगाने से उनकी विशेषज्ञ सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
मरीजों की विशेष सेवाएं हो रही प्रभावित
आवेदन में यह भी कहा गया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की क्षमताओं का समुचित उपयोग नहीं होने से मरीजों को विशेषज्ञ उपचार समय पर नहीं मिल पा रहा। साथ ही विभागीय कार्य से दूर रहने के कारण विशेषज्ञों के क्लीनिकल स्किल्स के विकास पर भी असर पड़ रहा है, जिसका दीर्घकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
2019 के शासन आदेश का दिया हवाला
संचालनालय ने अपने पत्र में शासन के आदेश क्रमांक एफ-1-36/2016/17-1 दिनांक 19 दिसंबर 2019 का उल्लेख करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक सामान्यतः केवल “ऑन-कॉल” ड्यूटी करेंगे। वहीं चिकित्सा अधिकारी जिला एवं सिविल अस्पतालों के आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में रहकर सेवाएं देंगे।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी के लिए पहले संस्थान में उपलब्ध चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। आवश्यकता पड़ने पर डिस्पेंसरी में पदस्थ डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएं।
पहले भी जारी हुआ था निर्देश, फिर भी नहीं हुआ पालन
स्वास्थ्य संचालनालय ने बताया कि 23 दिसंबर 2019 को भी सभी जिलों को नियम पालन के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई जगहों पर MBBS डॉक्टर उपलब्ध होने के बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कैजुअल्टी ड्यूटी लगाई जा रही है।
अब संचालनालय ने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और इसकी पालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
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