कोर्ट में लंबे समय से चल रहे मामलों को जल्दी खत्म करने के लिए 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। इस अभियान में ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें दोनों पक्ष आपसी बातचीत से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर पहले से बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बातचीत और समझौते की प्रक्रिया 21 अप्रैल से चल रही है। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर में 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बड़े स्तर पर मामलों का निपटारा किया गया। कुल 56 बेंचों में हुई सुनवाई में 15 लाख 81 हजार 306 मामलों को लिया गया, जिनमें से 15 लाख 75 हजार 747 मामलों का निराकरण किया गया। 1044 करोड़ रुपए से ज्यादा का समझौता लोक अदालत में कुल 10 अरब 44 करोड़ 71 लाख 44 हजार 434 रुपए (लगभग 1044 करोड़) से अधिक राशि का सेटलमेंट हुआ था। इसमें प्री-लिटिगेशन और लंबित दोनों तरह के मामलों का समाधान शामिल है। बैंक और बिजली बिल मामलों में बड़ी संख्या बैंक रिकवरी से जुड़े 58 हजार 506 मामलों में से 56 हजार 583 का निपटारा किया गया, जिसमें करीब 49 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का समझौता हुआ। बिजली बिल से जुड़े मामलों में भी बड़ी संख्या में प्रकरण सुलझाए गए। चेक बाउंस और दुर्घटना मामलों में भी निपटारा धारा 138 (चेक बाउंस) के 1671 मामलों में से 927 का समाधान हुआ, जिसमें 26 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा का सेटलमेंट हुआ। वहीं, मोटर दुर्घटना दावा (MACT) के 374 मामलों में 189 का निपटारा कर 156 करोड़ रुपए से अधिक राशि दिलाई गई थी। ट्रैफिक चालान और छोटे मामलों का भी समाधान ट्रैफिक चालान के 10 हजार 416 मामलों का पूरी तरह निपटारा किया गया। इसके अलावा छोटे अपराध, राजस्व और अन्य सिविल मामलों में भी हजारों प्रकरणों का समाधान किया गया। स्थायी लोक अदालत में भी बड़ी सफलता स्थायी लोक अदालत के 40 हजार 858 मामलों में से 40 हजार 855 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें लाखों रुपए का समझौता हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी चला रहा खास अभियान वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी “समाधान समारोह” नाम से एक खास अभियान चला रहा है, जिसमें आपसी समझौते से पुराने केस सुलझाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि, लोगों को जल्दी और आसान न्याय मिले। इसी वजह से “स्पेशल लोक अदालत” का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगा। घर बैठे भी शामिल हो सकेंगे लोग लोक अदालत और सुलह बैठकों में लोग खुद जाकर भी शामिल हो सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी और प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों को समझौता कराने में मदद करेंगे। 31 मई तक करना होगा आवेदन अगर कोई व्यक्ति अपने केस को इस स्पेशल लोक अदालत में शामिल कराना चाहता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर गूगल फॉर्म भरना होगा। इसकी आखिरी तारीख 31 मई 2026 रखी गई है। मदद के लिए जारी किए गए नंबर जानकारी या मदद के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
011-23115652
011-23116464
0771-2425944
8301508992
ईमेल: speciallokadalat2026@sci.
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