राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोगों को घर बैठे ‘सेवा सेतु’ पोर्टल से आय, जाति, निवास, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन समेत 441 शासकीय सेवाएं मिलेगी। 30 से अधिक विभागों के एकीकरण के साथ प्लेटफार्म वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया गया है।
वर्तमान में यह सुविधा 25 सेवाओं के लिए उपलब्ध है, जिसे शीघ्र विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के उन्नत संस्करण ‘सेवा सेतु’ का लोकार्पण किया।
ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वाट्सएप के माध्यम से भी सेवाओं की जानकारी सहज रूप से प्राप्त की जा सकेगी। सेवा सेतु में ट्रेजरी और ई-चालान का एकीकरण किया गया है, जिससे नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर तत्काल डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध
यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026 को मंजूरी के साथ खेल, पुलिस प्रशासन और जन कल्याण से जुड़े चार निर्णय लिए गए।
सीधे पाइप लाइन से घरों में पहुंचेगी रसोई गैस
छत्तीसगढ़ में अब पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों में नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026 को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में एक सस्ता विकल्प प्राप्त होगा। पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा।
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तीन पूर्व आइपीएस अधिकारियों के डिमोशन आदेश रद
बैठक में 1988 बैच के सेवानिवृत्त तीन आइएएस अधिकारियों संजय पिल्ले, आरके विज और मुकेश गुप्ता के संबंध में 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश की समीक्षा की गई और उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। भूपेश बघेल सरकार द्वारा 24 सितंबर 2019 को लिए गए निर्णय को रद करते हुए सभी आदेशों को पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित किया गया।
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