प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और किताब-गणवेश खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया है। सरकार के संज्ञान में आया था कि कई निजी स्कूल पालकों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री एक तय दुकान या फर्म से खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में लगातार शिकायतें और खबरें सामने आ रही थीं। जिला स्तर पर बनेगी निगरानी समिति स्कूल शिक्षा सचिव ने बताया कि शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। इसमें कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जीएसटीको सदस्य बनाया गया है। विकासखंड स्तर पर जांच दल विकासखंड स्तर पर गठित जांच समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जीएसटी इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। फीस बढ़ोतरी पर भी होगी कार्रवाई सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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