कलेक्टर अजीत वसंत ने ग्राम भिट्टीकला में करोड़ों रुपये की जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में एक्शन लेते हुए जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की एक सप्ताह में जांच करने और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में जिला पंजीयक ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते का भी प्रयास किया। अंबिकापुर ब्लॉक निवासी भिट्ठीकला की निवासी सावित्री यादव ने ग्रामीणों के साथ सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंच शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे 24 डिसमिल जमीन का सौदा कर दलालों ने रायपुर निवासी पुष्प अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल के नाम पर 3.17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा दी है। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने की जानकारी उन्हें नामांतरण के बाद मिली। शिकायत में बताया गया है कि क्रेता पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी रायपुर, सागर विश्वकर्मा, डोमन राजवाड़े, जीतन विश्वकर्मा, आशीष उर्फ बाबा के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए पूरी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। कलेक्टर ने खरीद-ब्रिकी पर लगाई रोक
शिकायत के बाद सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने भिट्ठीकला की भूमि खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790 रकबा कुल 1.271 एकड़ के खरीद-ब्रिकी पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कलेक्टर ने मामले में अंबिकापुर एसडीएम को सात दिनों में जांच पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अंबिकापुर तहसीलदार को भी वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। फर्जी चौहद्दी बनाकर कराई रजिस्ट्री
मामले में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि पटवारी के द्वारा 24 डिसमिल जमीन की चौहद्दी बिक्री के लिए बनाई गई थी। यह चौहद्दी रजिस्ट्री दस्तावेज में नहीं लगाई गई है। जमीन दलालों ने सावित्री देवी के फर्जी हस्ताक्षर से नई चौहद्दी बना ली, जिसमें पूरी जमीन की बिक्री के लिए तैयार किया गया है। उक्त फर्जी चौहद्दी में सावित्री यादव का हस्ताक्षर भी वास्तविक हस्ताक्षर से भिन्न है। मामले में सीधे तौर पर उप पंजीयक व दस्तावेज लेखक की भी मिलीभगत है। उप पंजीयक ने विक्रेता से यह तक नहीं पूछा कि कितने जमीन की रजिस्ट्री वह कर रही है। जिला पंजीयक ने की समझौते की कोशिश
मामले में शिकायत के बाद मंगलवार को दोनों पक्षों को जिला पंजीयक विवेक कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में बुलाया था। दोनों पक्षों से बंद कमरे में बात कर जिला पंजीयक ने समझौता कराने की कोशिश भी की।
बताया गया है कि वास्तविक क्रेताओं से दलालों ने ज्यादा पैसा लिए हैं और भूमि स्वामि को कम पैसे दिए गए हैं। इसके कारण भी समझौता नहीं हो सका। मामले की जांच में उप पंजीयक सहित अन्य लोग भी जांच के दायरे में आएंगे।
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