छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। आज के इस सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। सत्र से पहले सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर तथ्यों के साथ हमला बोलने की तैयारी कर ली है। इस कदम के जरिए राज्य सरकार आधी आबादी के बीच एक मजबूत पैठ बनाने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को खास बनाने के लिए प्रदेश भर की महिला जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। इसके लिए प्रदेशभर की निगम, पालिका और पंचायतों की 500 से ज्यादा महिलाओं को बुलाया गया। खबर में अपडेट जारी है…
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