छत्तीसगढ़ सरकार की नई अनुदान नीति से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश को लेकर निजी संस्थानों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। पिछले 15 दिनों में प्रदेश में सरकार को 3,141.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राज्य में नए 15 स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। जिससे हेल्थ केयर से साथ रोजगार के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा।
Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 12:21:47 PM (IST)
Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 12:27:13 PM (IST)
HighLights
- 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को 3,141.27 करोड़ रुपये के प्रस्ताव
- छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे 15 नए स्वास्थ्य संस्थान, निवेश के लिए आए आगे
- प्रदेश में 7,313 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में 15 बड़े स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे। सरकार की अनुदान नीति से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश को लेकर निजी संस्थानों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। बीते 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को 3,141.27 करोड़ रुपये के 15 प्रस्ताव मिले हैं, जो रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर व अन्य जिलों में नये स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने से संबंधित हैं।
इन प्रस्तावों में मल्टी स्पेशियलिटी व सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और वेलनेस सेंटर की स्थापना के शामिल हैं। इससे 7,313 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ‘नई औद्योगिक विकास नीति’ के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को गति मिली है। विगत 11 सितंबर को आयोजित ‘बस्तर कनेक्ट’ कार्यक्रम में चार निजी अस्पतालों के प्रस्ताव सामने आए थे।
वहीं, बुधवार को आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में देश के 11 प्रमुख अस्पताल समूहों ने राज्य में स्वास्थ्य संस्थान खोलने में रुचि जताई। इनकी स्थापना से न केवल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी सृजित कर रही है।
नई औद्योगिक विकास नीति में यह प्रविधान
नई औद्योगिक विकास नीति में सभी प्रकार के अस्पतालों को शामिल किया गया है। एलोपैथिक, आयुष, नेचुरोपैथी अथवा एकीकृत हास्पिटल या सेंटर (न्यूनतम 50 बेड और पांच करोड़ के निवेश) को विशेष अनुदान का प्रविधान किया गया है। 50 करोड़ से अधिक व 200 करोड़ से कम के स्थाई पूंजी निवेश (भूमि की कीमत छोड़कर) को अनुदान का अधिकतम 30 प्रतिशत और अधिकतम राशि 50 करोड़ रुपये 10 वर्ष समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी।
200 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ से कम स्थाई पूंजी निवेश को अनुदान का 30 प्रतिशत और अधिकतम 140 करोड रुपये 10 वर्ष समान वार्षिक किस्तों में अनुदान के तौर पर देने का प्रविधान किया गया है। इसके पहले अस्पतालों को इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती थी।
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प्रदेश की ओर नई उद्योग नीति से उद्योगपतियों का आकर्षण बढ़ा है। विगत 10 महीनों में विभिन्न सेक्टरों में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बड़े अस्पताल समूहों से निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे रोजगार भी सृजित होगा।
-लखन लाल देवांगन, वाणिज्य व उद्योग मंत्री
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