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एक मई से शुरू होगी मकानों की गणना, पूरी कुंडली खंगालेगी सरकार, पेयजल और शौचालय से लेकर इंटरनेट तक का लिया जाएगा ब्योरा

By adminApril 13, 2026No Comments2 Mins Read
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12 04 2026 census 2027
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देश की भावी विकास योजनाओं का आधार बनने वाली जनगणना 2027 की प्रक्रिया राज्य में शुरू होने जा रही है। …और पढ़ें

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 08:28:34 AM (IST)Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 08:30:17 AM (IST)

एक मई से शुरू होगी मकानों की गणना, पूरी कुंडली खंगालेगी सरकार, पेयजल और शौचालय से लेकर इंटरनेट तक का लिया जाएगा ब्योरा

HighLights

  1. नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प दिया गया है
  2. भवन का उपयोग केवल आवासीय है या व्यावसायिक
  3. सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। देश की भावी विकास योजनाओं का आधार बनने वाली जनगणना 2027 की प्रक्रिया राज्य में शुरू होने जा रही है। अभियान के पहले चरण में मकानों के सूचीकरण और गणना का कार्य एक मई से प्रारंभ होगा, जो 30 मई तक चलेगा।

प्रगणक घर-घर जाकर न केवल मकानों की संख्या गिनेंगे, बल्कि आमजन के जीवन स्तर और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत डेटा भी जुटाएंगे।

नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प दिया गया है

जनगणना में तकनीक का विशेष समन्वय देखने को मिलेगा। नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प दिया गया है। इच्छुक परिवार 16 से 30 अप्रैल के बीच निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

स्व-गणना करने वाले परिवारों को एक विशिष्ट आइडी मिलेगी, जिसे प्रगणक के आने पर दिखाना होगा। इससे डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया अधिक तेज और सटीक हो जाएगी।

सर्वेक्षण के दौरान पूरी कुंडली खंगालेगी सरकार

सर्वेक्षण के दौरान प्रगणक प्रत्येक आवासीय और गैर-आवासीय भवन की स्थिति की जांच करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से मकान की प्रकृति कच्चा, पक्का या अर्ध पक्का का विवरण लिया जाएगा। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं में पेयजल का स्रोत, शौचालय, बिजली कनेक्शन और रसोई गैस (ईंधन का प्रकार) की जानकारी जुटाई जाएगी।

इसके अलावा घर में इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों की उपलब्धता, भवन का उपयोग केवल आवासीय है या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो रहा है, जैसी जानकारियां भी ली जाएंगी।

गोपनीयता और सुरक्षा का भरोसा

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ ने कहा है कि एकत्रित की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल नीतिगत निर्णयों और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिकृत पहचान पत्र के साथ आने वाले प्रगणकों को सही और पूर्ण जानकारी दें। किसी भी असुविधा या शिकायत के लिए जिला और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाएंगे।



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