छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले साय कैबिनेट की अहम बैठक आज यानि बुधवार को आयोजित होगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे यह बैठक होगी।
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जानकारी के अनुसार, बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे। धान खरीदी व्यवस्था, रकबा समर्पण, भंडारण और भुगतान प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।
सरकार इस क्षेत्र में और सुधारों पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति, औद्योगिक निवेश की संभावनाएं, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां और कानून-व्यवस्था की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती हैं।
पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा
इस अहम बैठक में नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों पर भी चर्चा होगी। राजनीतिक हलकों में यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 3 दिसंबर को हुई पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा के साथ नए निर्णय भी लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि यह बैठक सरकार के आगामी एजेंडे की दिशा तय करेगी।
विधानसभा शीतकालीन सत्र पर रणनीति
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान धर्मांतरण संशोधन बिल समेत कई विधेयक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में पेश होने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी इस कैबिनेट बैठक में मिल सकती है। साथ ही नवा अंजोर विजन डॉक्यूमेंट पर भी विस्तृत प्रेजेंटेशन होने की संभावना है।
हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट के जरिए महत्वपूर्ण नीतिगत दिशा तय की जाएगी। सरकार इस बैठक के जरिए बड़े संदेश देने की तैयारी में दिखाई दे रही है।
पूर्व कैबिनेट बैठक में लिए गए थे ये अहम निर्णय
- पिछली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी दी, जिससे 1 दिसंबर 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत बिजली छूट मिलेगी।
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या अधिक पर 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जो बिजली खपत को शून्य करने में मददगार साबित होगी।
- उच्च शिक्षा मजबूत करने को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और दुकान-स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिली, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे और रोजगार सृजन को गति देंगे।
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