महादेव ऐप आरोपी सौरभ चंद्राकर की पेशी: राजनीतिक कनेक्शन और हवाला लेनदेन पर होगी पूछताछ

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार (12 नवंबर) को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI के अधिकारी उसे आज दिल्ली से रायपुर ला सकते हैं। यह पेशी 8 दिनों की CBI कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद हो रही है। इस पेशी में सबसे अहम बात यह होगी कि CBI आगे की पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड मांगती है या नहीं।

यदि CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान ED ने सौरभ को वारंट पर गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उस समय ED के आवेदन को प्रीमैच्योर यानी समय से पहले दाखिल बताया था, क्योंकि CBI की रिमांड जारी थी। अब 12 नवंबर की पेशी में ED दोबारा आवेदन पेश करने की तैयारी में है, जिससे सौरभ से पूछताछ की प्रक्रिया में ED की एंट्री भी हो सकती है।

CBI ने सौरभ से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर पूछताछ की है। जांच एजेंसी को यह पता लगाना है कि सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका थी। CBI ने कोर्ट में रिमांड के दौरान इन पहलुओं पर पूछताछ की जरूरत बताई थी।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में पहली FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के तौर पर चिन्हित किया गया। CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। जांच में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेनदेन की पड़ताल की जा रही है।

महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच CBI कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।

CBI के मुताबिक, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया। उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट में उसकी फोटो थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ लिखा था, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजन्ता मेंडिस से मिलता-जुलता है। पासपोर्ट में जन्मतिथि भी दूसरे दस्तावेजों से अलग थी।

खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद CBI और ED ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा और सबूत सौंपे। भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली। इसके बाद CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई।

ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने पूछताछ के दौरान सुरक्षा देने और बिना दबाव के अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग की थी।

सौरभ चंद्राकर ने ओमान में भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी देने की बात कही थी। उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट में बयान देने की तैयारी जताई थी। इसके बदले उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा मांगी थी। साथ ही नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग रखने की मांग की थी, ताकि बिना दबाव के बयान दे सके।

CBI की जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और दूसरे खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी की तरह पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं। इनके जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे पैसे जमा कराए जाते थे। सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम कई बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इन खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन कर पैसे को छिपाया जाता था और हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था। CBI की जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क को बिना रुकावट चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती थी। CBI ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, IPC की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। वहीं ED भारत और विदेश में कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।