अवैध कॉलोनी और बिना पार्किंग वाली बिल्डिंग की होगी लिस्टिंग:निगम आयुक्त बोले- सर्वे कर कार्रवाई करें, बड़े बकायेदारों की संपत्ति सील करें

रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर ऐसे मामलों को चिन्हित करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था संचालित हो रहे व्यावसायिक परिसरों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम की साप्ताहिक बैठक में आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बड़े बकायेदारों पर होगी कुर्की और सीलबंदी आयुक्त ने जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई कर बकाया राशि वसूली जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर जमा करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत की छूट का लाभ देकर अधिक से अधिक कर संग्रह सुनिश्चित किया जाए। अवैध नल कनेक्शन नियमित करने का अभियान तेज होगा बैठक में सभी जोनों में अवैध नल कनेक्शनों के नियमितीकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि नागरिकों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाएं और लंबित आवेदनों का नियमानुसार जल्द निराकरण किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता आयुक्त ने ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत सभी वार्डों में अधिक से अधिक स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने और इसके लिए जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। बिना ग्रीन नेट निर्माण और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए गए कि कचरा फैलाने, बिना ग्रीन नेट के निर्माण कार्य कराने, सीएंडडी वेस्ट के नियमों का उल्लंघन करने और सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जाए। सीएंडडी वेस्ट से जुड़े मामलों में ई-चालान के माध्यम से कार्रवाई करने को कहा गया। जनशिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश आयुक्त ने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर, निदान-1100 और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराने और बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों के मकानों का निर्माण तेजी से शुरू कराने के भी निर्देश दिए।



Source link