महानदी जल विवाद पर आज दिल्ली में अहम बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में साय और माझी होंगे शामिल
छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में अहम बैठक होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल होंगे।
बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे के साथ महानदी के पानी के समुचित प्रबंधन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और तकनीकी अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे।
महानदी जल बंटवारे का विवाद वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। ओडिशा ने छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी हिस्से में बनाए गए बैराज और जल परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताई थी। ओडिशा का पक्ष रहा है कि कम पानी वाले मौसम में इन परियोजनाओं से राज्य की ओर नदी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ अपने हिस्से के पानी के उपयोग और परियोजनाओं को लेकर अपना पक्ष रखता रहा है।
विवाद के समाधान के लिए 30 जुलाई को भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें संवाद और तकनीकी स्तर पर समन्वय के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा हुई थी।
20 सितंबर को ओडिशा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री साय ने मोहन चरण माझी से मुलाकात की थी। इसके बाद साय ने कहा था कि महानदी विवाद के समाधान को लेकर सकारात्मक वातावरण बना है। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा था कि आपसी संवाद से समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
हाल में लगातार बारिश से महानदी बेसिन के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। ऐसे में बैठक में जल बंटवारे के साथ बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री साय दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं।
महानदी दोनों राज्यों के लिए जीवनरेखा है। छत्तीसगढ़ में इसे ‘लाइफलाइन’ कहा जाता है। वहीं ओडिशा में सिंचाई, बिजली उत्पादन और उद्योग इसके पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।
