महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को आज रायपुर जेल से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने पूछताछ के लिए सौरभ चंद्राकर की कस्टोडियल रिमांड की मांग करने की तैयारी की है। जांच एजेंसी ने इसके लिए PMLA स्पेशल कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज पुलिस की टीम सौरभ को रायपुर जेल से ED कोर्ट लेकर पहुंचेगी।
यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद गुरुवार को सौरभ को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने उस समय दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की थी और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने का अनुरोध किया था। कोर्ट के आदेश के बाद सौरभ को 19 नवंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। CBI अधिकारी और पुलिस की टीम सौरभ को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची थी, और आदेश मिलने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
CBI ने अपनी 8 दिन की कस्टोडियल रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के विस्तृत नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों की भूमिका, हवाला के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी के संबंध में गहन पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि सट्टेबाजी से जुटाई गई भारी रकम किन-किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे अवैध नेटवर्क के संचालन में किन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता थी। CBI ने कोर्ट में रिमांड के दौरान इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया था।
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से अपनी जांच शुरू की। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपियों के रूप में चिन्हित किया गया था। CBI ने इस मामले में 18 दिसंबर 2024 को केस दर्ज किया था। जांच में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, विभिन्न बैंक खातों और हवाला के माध्यम से रकम के लेनदेन की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच CBI कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से संबंधित कुल 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। इनमें से 2 मामलों में CBI द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अपनी जांच जारी रखे हुए है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।
CBI के अनुसार, महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से ओमान पहुंच गया। उसके कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट में उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम ‘अजंता मेंडिस’ लिखा था, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अजंता मेंडिस से मिलता-जुलता था। पासपोर्ट में दर्ज जन्मतिथि भी उसके अन्य दस्तावेजों से भिन्न थी। खुफिया जानकारी और रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे 8 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया। इसके बाद, CBI और ED ने भारत सरकार के माध्यम से ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा और आवश्यक सबूत सौंपे। भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच गहन बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली, जिसके बाद CBI की टीम मस्कट पहुंची और 1 नवंबर को उसे भारत लेकर आई थी।
ओमान में हिरासत के दौरान, सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की थी। सौरभ का दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने पूछताछ के दौरान सुरक्षा प्रदान करने और बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग की थी। उसने भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी देने की बात कही थी। उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और कोर्ट में बयान देने की तैयारी जताई थी, जिसके बदले उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा मांगी थी। साथ ही, उसने नेटवर्क से जुड़े लोगों से अलग रखने की मांग की थी, ताकि वह बिना दबाव के बयान दे सके।
CBI की जांच में यह सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। इस अवैध कारोबार के लिए देशभर में फ्रेंचाइजी की तर्ज पर पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं, जिनके माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे पैसे जमा कराए जाते थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम कई बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इन खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन कर पैसे को छिपाया जाता था और हवाला के माध्यम से विदेश भेजा जाता था। CBI की जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क को बिना रुकावट चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती थी।
CBI ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (IPC) की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत और विदेश में महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी कई संपत्तियों को अटैच कर चुका है।
