लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2027 तक 100 पुलों का निर्माण पूरा कर उन्हें आवागमन के लिए शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को साइट पर पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी और मानव संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। तय टाइमलाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुसार काम नहीं होने पर संबंधित अफसरों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में सेतु परिक्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों व ठेकेदारों की बैठक लेकर प्रदेशभर के निर्माणाधीन और स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद मिला वर्किंग सीजन निर्माण कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।
लोक निर्माण विभाग सचिव ने सभी कार्यस्थलों पर तत्काल पूरी क्षमता से काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याओं का जल्द निराकरण कर कार्यस्थल ठेकेदारों को उपलब्ध कराएं, ताकि काम में किसी तरह की रुकावट न आए।
अधिकारियों को फील्ड में निर्माण कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान काम निर्धारित टाइमलाइन और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिला तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय राजमार्गों के नए कार्यों को शुरू करने के लिए भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पेड़ों की कटाई से जुड़ी प्रक्रिया तेजी से पूरी करने को कहा गया। प्रशासकीय स्वीकृति वाले कार्यों की निविदा और कार्यादेश की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक निर्माण कार्यों में अच्छी भौतिक और वित्तीय प्रगति का लक्ष्य रखा गया है। काम पूरा होते ही दस्तावेजीकरण, जीएसटी, सेटलमेंट और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर अंतिम भुगतान और टेंडर क्लोज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
