छत्तीसगढ़ की साय सरकार के दो साल पूरे होने वाले है। दो साल के कार्यकाल का लेखा जोखा सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रीमंडल के साथ मिलकर शुक्रवार 12 दिसंबर की शाम 6 बजे मीडिया के सामने पेश करेंगे। सीएम साय की कॉन्फ्रेंस को लेकर विभागीय अधिकारियों ने तैयारि
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सीएम विष्णुदेव साय।
विभागीय अधिकारियों ने बताया, कि बीते दो सालों में प्रदेश सरकार ने विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ के थीम में काम करते हुए छत्तीसगढ़ को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया है। अधोसंरचना से लेकर उद्योग, पर्यटन, सुरक्षा और सामाजिक विकास हर क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए हैं और उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। राज्य सरकार की नीतियों और नियमों में दूसरे राज्य और देश के कारोबारियों को आकर्षित किया है और बड़े पैमाने में प्रदेश में निवेश आया है। सरकार ने नक्सल मुद्दे को गंभीरता से लिया और अभियान चलाकर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की घोषणा करने की तैयारी कर रहे है।
होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ
प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया गया है। बस्तर और सरगुजा में उद्योग लगाने वालों को विशेष रियायतें, सस्ती जमीन और टैक्स लाभ दिए जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होम-स्टे पॉलिसी और ईको-टूरिज्म पर तेजी से काम शुरू हुआ है।
फोर्स के मूवमेंट से नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे है।
माओवाद कमज़ोर, 69 सुरक्षा कैंप बने सहारा
राज्य में विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा माओवाद रहा है, लेकिन अब यह अपना प्रभाव खो रहा है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत 69 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीणों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का नया माध्यम बने हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने क्षेत्र की छवि बदलने में अहम भूमिका निभाई है। स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को पर्यटन, ऑटोमोबाइल, आईटी, पायलट ट्रेनिंग आदि से जोड़ा जा रहा है।
सुशासन तिहार में सीएम साय ने प्रदेश भ्रमण करके आम लोगों की समस्या सुनी और उनका समाधान किया था।
सुशासन और पारदर्शिता की नई पहचान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन को नई मजबूती मिली है। प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की गई है, जिससे कार्य संस्कृति में अनुशासन बढ़ा है।
नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए विधानसभा भवन का लोकार्पण राज्य के इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह भवन विकसित छत्तीसगढ़ की नई सोच का प्रतीक है।
40 लाख घरों में नल का पानी, 26 लाख पीएम आवास
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जल–जीवन मिशन से 40 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। 26 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास मंजूर हुए हैं।
महिलाओं को आर्थिक शक्ति देने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिस पर अब तक लगभग 14 हजार करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में राज्य की 98% आबादी को शामिल किया गया है।
किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर में धान खरीदी कर रही साय सरकार।
किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान, 1 लाख करोड़ की राशि हस्तांतरण
धान उत्पादन और समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। मोदी की गारंटी के अनुसार किसानों को देश में सबसे अधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान मूल्य दिया जा रहा है।
राज्य के 2300 से अधिक उपार्जन केंद्रों पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ मान से खरीदी चल रही है। किसानों के खातों में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी जा चुकी है, जिसका असर ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की बिक्री ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है।
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