6 से 9 जनवरी तक अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक होगी। (फाइल फोटो)
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तीसरे बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का फोकस इस बार विकास और जनकल्याण की प्राथमिकताओं को मजबूत करने पर है।
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इसी कड़ी में वित्त विभाग ने मंत्री-स्तरीय बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। 6 से 9 जनवरी तक होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे और वे 4 दिनों तक मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा कर विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। (फाइल फोटो)
6 से 9 जनवरी तक बैठक
6 से 9 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में वित्त मंत्री के कक्ष में होंगी। इस दौरान सभी विभाग अपने-अपने नवीन बजट मदों, नई योजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- 6 जनवरी की सुबह 11 बजे उद्योग, आबकारी एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन अपने विभाग के नए प्रस्ताव रखेंगे।
- दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं ओबीसी कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बैठक लेंगे।
- दोपहर 2 बजे पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे।
- दोपहर 3 बजे कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत विभागीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे।
6 जनवरी की सुबह 11 बजे उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन अपने विभाग के नए प्रस्ताव रखेंगे। (फाइल फोटो)
7 जनवरी बैठक का शेड्युल
- 7 जनवरी की सुबह 11 बजे वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप अपने विभाग की समीक्षा करेंगे।
- दोपहर 12 बजे राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा बैठक लेंगे।
- दोपहर 2.30 बजे अजाक कल्याण, कृषि तथा मछली-पशुधन पालन मंत्री रामविचार नेताम अपने विभागों के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- शाम 4 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी स्वयं वित्त विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेंगे।
7 जनवरी की सुबह 11 बजे वन मंत्री केदार कश्यप अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। (फाइल फोटो)
डिप्टी सीएम साव-मंत्री राजवाड़े करेंगी चर्चा
8 जनवरी को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेल एवं युवा कल्याण तथा नगरीय प्रशासन विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 2.30 बजे स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि-विधायी विभागों के प्रस्ताव रखे जाएंगे।
9 जनवरी को दोपहर 12 बजे महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा दोपहर 2 बजे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और आईटी विभागों के प्रस्तावों पर मंथन होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों के बजट प्रस्तावों पर अलग से चर्चा की जाएगी। (फाइल फोटो)
सीएम आखिरी में करेंगे चर्चा
वित्त विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों के बजट प्रस्तावों पर अलग से चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि बजट प्रक्रिया पारदर्शी, योजनाबद्ध और समयबद्ध हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन बैठकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और अवसंरचना जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में संतुलित और प्रभावी बजट सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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