दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, कृषक पंजीयन, ई-डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा गारंटी प्रकरण, गिरदावरी, धान खरीदी, भू-आबंटन, नजूल
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कलेक्टर ने अधिकारियों को अविवादित नामांतरण, सीमांकन, नक्शा बटांकन, डायवर्सन और राजस्व वसूली जैसे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को एक सप्ताह के भीतर अपडेट करने को कहा।
बैठक में सभी पात्र किसानों का पंजीयन प्राथमिकता के साथ कराने और कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना है। धान खरीदी की तैयारियों और जिले की 20 नई समितियों को राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
भूमि प्रकरणों में तेजी लाने के दिए आदेश
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में किसानों को डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर किसानों को सूचित करने और प्राप्त आपत्तियों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को भी कहा।
भूमि-आबंटन प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए, कलेक्टर ने शासकीय विभागों से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बटांकन कार्यों के लिए टीम बनाकर मैदानी निरीक्षण सुनिश्चित करने, अवैध कब्जा हटाने और भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा भुगतान शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया।
कलेक्टर बोले- भू-अभिलेख प्रकरणों के त्वरित निराकरण करें
जाति प्रमाण पत्र और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और पात्र हितग्राहियों की सूची अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर भू-अभिलेख संबंधित सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा।
बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक अग्रवाल, श्रीमती योगिता देवांगन, वीरेन्द्र सिंह, एसडीएम लवकेश धु्रव, सोनल डेविड, महेश राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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