AI क्रांति की तैयारी में छत्तीसगढ़, पहले साल में 20 डेटा लैब और 5 उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे
छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक 10 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति प्रदान करना है।
राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी, जो तकनीकी नवाचार को गति देंगी। इसके अतिरिक्त, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे राज्य में एआई के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित होगी।
प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने और सुशासन (गुड गवर्नेंस) सुनिश्चित करने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से संचालित होगा, जिसमें 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह पहल कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करेगी।
युवाओं और छात्रों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने हेतु भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
तकनीकी नवाचार को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसंधान और फेलोशिप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान (Research) परियोजनाओं के लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। यह कदम अकादमिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगा।
मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
