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Home » Cabinet meeting today | साय कैबिनेट की बैठक आज: हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू करने होगी चर्चा; धान खरीदी की अंतिम समीक्षा की जाएगी – Chhattisgarh News
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Cabinet meeting today | साय कैबिनेट की बैठक आज: हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू करने होगी चर्चा; धान खरीदी की अंतिम समीक्षा की जाएगी – Chhattisgarh News

By adminNovember 14, 2025No Comments2 Mins Read
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सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यानि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी। नवा रायपुर में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

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जानकारी के मुताबिक, बैठक में मुख्य रूप से आगामी धान खरीदी, हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की अंतिम समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, खरीदी केंद्रों की तैयारियां, परिवहन व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया की प्रगति पर भी रिपोर्ट पेश की जा सकती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो)

शीतकालीन सत्र की तारीख तय करने पर चर्चा

बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय करने पर भी चर्चा होगी। अधिकारियों के मुताबिक, यह सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है।

इसके अलावा, राज्य सरकार की अलग-अलग विकास योजनाओं और जनहित से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति पर भी चर्चा हो सकती है।

बैठक में हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की अंतिम समीक्षा की जाएगी। (फाइल फोटो)

बैठक में हाफ बिजली बिल योजना लागू करने की अंतिम समीक्षा की जाएगी। (फाइल फोटो)

गौरव दिवस की तैयारियों पर होगी चर्चा

कैबिनेट बैठक में जनजाति गौरव दिवस के आयोजन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। उनके कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और स्वागत समारोह की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग से जुड़ी कुछ प्रस्तावित नीतियों, ग्रामीण विकास योजनाओं और शिक्षा विभाग से संबंधित फैसलों को भी मंजूरी दी जा सकती है।

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री साय बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। जिससे राज्य के किसानों और आम लोगों को सीधे लाभ मिल सके।



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