नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने बलौदाबाजार में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप ‘छत्तीसगढ़ नवा अंजोर’ नाम से राज्य का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे 17 जुलाई 2025 को प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया। मिश्रा ने बताया कि इस रोडमैप का मुख्य लक्ष्य साल 2047 तक छत्तीसगढ़ की प्रतिव्यक्ति आय को वर्तमान के लगभग 1 लाख 7 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना है। यह लक्ष्य ‘नवा अंजोर’ के माध्यम से एक अधिक खुशहाल, विकसित और सुशासन वाले छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। 2030 और 2035 के लिए विकास लक्ष्य निर्धारित इस रोडमैप में साल 2030 और 2035 के लिए भी स्पष्ट विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नीति आयोग प्रत्येक विभाग के लिए बनाए गए अलग-अलग इंडेक्स के आधार पर नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन कर रहा है। शासन के सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं पर काम किया जा रहा है। नीति आयोग की निगरानी और सुशासन पर जोर गणेश शंकर मिश्रा ने ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह रोडमैप प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं और समृद्धि उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। नीति आयोग सभी विभागों की प्रगति की निगरानी कर रहा है ताकि निर्धारित समयसीमा में लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
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