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हाईकोर्ट ने प्रत्येक स्कूल की खाली सीटों का मांगा हिसाब:नए CJ ने पहले दिन की जनहित याचिका समेत 13 मामलों सुनवाई, RTE एडमिशन पर मांगा जवाब




छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत बच्चों के प्रवेश और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र ने भी गंभीरता दिखाई है। पहले ही दिन चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस केस की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से आरटीई के तहत राज्य के प्रत्येक स्कूल का विस्तृत डेटा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। सीवी भगवंत राव और विकास तिवारी समेत 13 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिका दायर की है। जिस पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। नए चीफ जस्टिस महापात्र ने डिवीजन बेंच में मंगलवार को इस जनहित याचिका की सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने पूछा- कौन सी एसओपी पर काम कर रही है सरकार
इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के साथ बताने का कहा है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए वर्तमान में कौन सी एसओपी काम कर रही है? इसके अलावा राज्य सरकार को एक विस्तृत चार्ट पेश करना होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर स्कूल में आरटीई के तहत आरक्षित कुल सीटों की संख्या बतानी होगी। सरकार को शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट करना होगा कि प्रत्येक स्कूल में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है और वर्तमान में कितनी सीटें खाली हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह शपथ पत्र और जरूरी चार्ट राज्य सरकार के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा 3 सप्ताह के भीतर पेश किया जाए। राज्य सरकार की तरफ से मांगा गया समय
राज्य सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को रखने का अनुरोध किया और आश्वस्त किया कि इस तारीख तक निर्देशों का पालन कर लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख से सात दिन पहले शपथ पत्र पेश किया जाए और इसकी एक कॉपी याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी सौंपी जाए। पहले दिन डीबी में 13 मामलों की सुनवाई
चीफ जस्टिस महापात्र पहले दिन डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई की। इस दौरान उनके साथ जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल भी शामिल रहे। उन्होंने उक्त जनहित याचिका के साथ अलग-अलग 13 मामलों की सुनवाई की। पहले ही दिन चीफ जस्टिस ने स्कूली बच्चों के प्रवेश को लेकर चल रही जनहित पर रूचि दिखाई। उन्होंने इस केस को गंभीरता से लिया है।



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