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Home » राजनांदगांव में किसानों का भुगतान अटका:धान बेचने के एक साल बाद भी नहीं मिले लाखों रुपए, कलेक्टर से लगाई गुहार
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राजनांदगांव में किसानों का भुगतान अटका:धान बेचने के एक साल बाद भी नहीं मिले लाखों रुपए, कलेक्टर से लगाई गुहार

By adminJune 11, 2026No Comments2 Mins Read
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राजनांदगांव जिले के किसानों ने अपनी गर्मी फसल के धान का भुगतान नहीं मिलने पर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों ने गुरुवार को कलेक्टर जितेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय व्यापारी मुरारी ट्रेडर्स पर धान खरीदी के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि बार-बार मांग करने के बावजूद उन्हें उनकी उपज की राशि नहीं मिल सकी है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। व्यापारी पर भुगतान टालने का आरोप ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया कि मुरारी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मुरारीलाल खंडेलवाल ने उनसे धान खरीदा था, लेकिन भुगतान अब तक नहीं किया गया है। किसानों का दावा है कि व्यापारी लगातार भुगतान का आश्वासन देते रहे, लेकिन समय बीतने के साथ अब उन्होंने भुगतान से साफ इनकार करना शुरू कर दिया है। किसानों ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी राशि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों का लाखों रुपए बकाया ज्ञापन में किसानों ने अपने-अपने बकाया भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत किया है। किसानों का कहना है कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली है। मंडी लाइसेंस होने के बावजूद भुगतान नहीं किसानों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मुरारी ट्रेडर्स के पास मंडी लाइसेंस होने के बावजूद किसानों का भुगतान लंबित रखा गया है। उन्होंने आशंका जताई कि व्यापारी मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और भुगतान से बचने के लिए क्षेत्र छोड़कर फरार भी हो सकता है। कलेक्टर से कार्रवाई की मांग किसानों ने कलेक्टर जितेंद्र यादव से मांग की है कि उनके धान विक्रय की पूरी राशि जल्द दिलाई जाए और मामले की जांच कर संबंधित व्यापारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के साथ किसानों ने अपनी ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड की प्रतियां भी संलग्न की हैं, ताकि मामले की जांच में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रह सकें। व्यापारी का पक्ष सामने नहीं आया इस पूरे मामले में अब तक मुरारीलाल खंडेलवाल या मुरारी ट्रेडर्स की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



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