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Home » महिला आरक्षण बिल पर बोली कांग्रेस:यह बिल नहीं, परिसीमन का प्रस्ताव था; भाजपा देश को गुमराह कर रही, बीजेपी खुद नहीं चाहती थी कि बिल पास हो
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महिला आरक्षण बिल पर बोली कांग्रेस:यह बिल नहीं, परिसीमन का प्रस्ताव था; भाजपा देश को गुमराह कर रही, बीजेपी खुद नहीं चाहती थी कि बिल पास हो

By adminApril 20, 2026No Comments3 Mins Read
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महिला आरक्षण को लेकर दुर्ग में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत तेज हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और भिलाई नगर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। राकेश ठाकुर ने कहा कि हाल में पेश किया गया प्रस्ताव महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं था, बल्कि परिसीमन से संबंधित था। उनका कहना है कि विपक्ष ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और सदन में इसे गिरा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और आज भी अपने रुख पर कायम है। पहले से ही पारित हो चुका है कानून
कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून बन चुका है। इसके बावजूद भाजपा यह प्रचार कर रही है कि कांग्रेस और विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया, जो पूरी तरह गलत है। 16 अप्रैल 2026 को जो प्रस्ताव आया, उसमें लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई थी। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित थीं। साथ ही 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करने की बात भी शामिल थी। पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन पर उठाए सवाल
कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि जब देश में नई जनगणना 2026-27 में होने वाली है, तो फिर पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि महिला आरक्षण को मौजूदा लोकसभा में ही 33 प्रतिशत लागू क्यों नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ दिया है, ताकि इसे लागू करने में देरी हो। उनका कहना है कि अगर कानून बन चुका है, तो इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन 2036 तक का समय बताना महिलाओं के साथ अन्याय है। महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस ने की
भिलाई नगर अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रहा है। उन्होंने बताया कि 1989 में पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, जिसे 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला। इसके चलते आज देशभर में बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। महामंत्री योगिता चंद्राकर ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है और परिसीमन के जरिए फायदा उठाना चाहती है। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।



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