प्रदेश के दूर-दराज आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 18 से 25 मई तक “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान अफसर गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण भी किया जाएगा। आदिम जाति विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान – पीएम जनमन के 1544 गांव और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के 6691 गांव शामिल किए गए हैं। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह अभियान चलेगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, पेंशन, पोषण और पीने के पानी जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर फोकस रहेगा। गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जहां सिकल सेल और टीबी जैसी बीमारियों की जांच भी की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में जाकर सीधे लोगों से बात करें और उनकी शिकायतें सुनें। “आदि सेवा केन्द्रों” में शिकायतों का समाधान किया जाएगा ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। हर दिन की गतिविधि अपलोड करना जरूरी अभियान की निगरानी डिजिटल तरीके से होगी। हर दिन की गतिविधियों की फोटो, वीडियो और हितग्राहियों के अनुभव “आदि प्रसारण” पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। सरकार ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, एनएसएस, एनसीसी और महिला स्व-सहायता समूहों को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान को “सुशासन तिहार” और “जनजातीय गरिमा उत्सव” से भी जोड़ा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र के लोगों तक प्रशासन की पहुंच आसान बनाना है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी उन तक आसानी से पहुंचे इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। … गांवों में लगेगी अफसरों की चौपाल लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बड़े अधिकारी खुद गांवों में जाकर चौपाल (जनसुनवाई) लगाएंगे। इसके लिए विशेष “आदि सेवा केन्द्र” बनाए गए हैं, जहां लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
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