छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल-डीजल बचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का काम ही “पर उपदेश कुशल बहुतेरे” वाला है। पीएम जनता से पेट्रोल बचाने की बात करते हैं और खुद विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। भूपेश ने कहा कि सरकार खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और जनता को पालन करने की नसीहत दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों से आने वाला क्रूड ऑयल दूसरे देशों को भेजा जा रहा है, जबकि देश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के हालात बन रहे हैं। शासकीय कामों में मितव्ययिता को लेकर सरकार ने दिए निर्देश इधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को सिर्फ जरूरी कामों पर खर्च करने और फिजूलखर्ची रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडल के अधिकारियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की जाएगी। ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को अब मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी और सिर्फ जरूरी होने पर ही विदेश दौरे मंजूर होंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में वाहन पूलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, ट्रैफिक कम होगा और सरकारी खर्च में कटौती होगी। ये निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे और सभी विभागों के लिए इनका पालन अनिवार्य होगा। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाले IGOT कर्मयोगी पोर्टल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। इस पोर्टल के जरिए सरकारी कर्मचारियों को नई तकनीक, प्रशासनिक दक्षता और ऑनलाइन कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार का कहना है कि सीमित संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और वित्तीय व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
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