गर्मी के बीच राजधानी रायपुर में पानी सप्लाई के लिए जारी टैंकर टेंडर अब विवादों में घिर गया है। आकाश तिवारी ने नगर निगम के पानी टैंकर टेंडर में गड़बड़ी और अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से कुछ चुनिंदा फर्में ही सिंडिकेट बनाकर यह काम ले रही हैं। आकाश तिवारी ने कहा कि, रायपुर नगर निगम हर साल वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई के लिए टेंडर जारी करता है, लेकिन प्रक्रिया में पारदर्शिता नजर नहीं आती। उनका आरोप है कि पिछले साल जिन 6 फर्मों को टेंडर मिला था, इस साल भी उन्हीं को काम सौंप दिया गया। इस तरह निगम में 2.23 करोड़ का टैंकर घोटाला हुआ है। “हर बार वही 6 फर्में क्यों?” नेता प्रतिपक्ष ने जिन फर्मों का नाम लिया उनमें मेसर्स केशव प्रसाद पांडे, प्रज्ञा कंस्ट्रक्शन, परिमल कश्यप, अरविंद सिंह ठाकुर, प्रवीण दीक्षित और रफीक अहमद शामिल हैं। तिवारी ने सवाल उठाया कि आखिर हर साल यही फर्में कैसे चयनित हो जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि, निविदा की शर्तें भी इन्हीं ठेकेदारों के हिसाब से तय की जाती हैं। तिवारी ने कहा कि सभी निविदा दाताओं के रेट और तारीख एक जैसे होना भी संदेह पैदा करता है। “1 करोड़ का टेंडर, 2 करोड़ से ज्यादा भुगतान” आकाश तिवारी ने दावा किया कि, पिछले साल करीब 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन बाद में टैंकर संचालन के नाम पर करीब 2.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि यदि पिछले साल इतना भुगतान हुआ था तो इस बार टेंडर राशि उसी आधार पर तय होनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि टेंडर राशि कम रखी जाती है और बाद में भुगतान बढ़ा दिया जाता है, जिससे बीच के अंतर पर सवाल खड़े होते हैं। GPS सिस्टम नहीं, मॉनिटरिंग पर सवाल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, टैंकरों में GPS सिस्टम लगाने की बात लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। उनका कहना है कि बिना GPS मॉनिटरिंग के टैंकर संचालन और पानी सप्लाई की वास्तविक स्थिति की जांच मुश्किल है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नगर निगम में सिर्फ इन्हीं 6 निविदा दाताओं को लगातार काम क्यों मिल रहा है और क्या इनके पीछे कोई एक बड़ा ठेकेदार काम कर रहा है? निष्पक्ष जांच की मांग आकाश तिवारी ने पूरे टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि, यदि मिलीभगत साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि टैंकर टेंडर की प्रक्रिया भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है।
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