छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए अब हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू करने का फैसला लिया है। एरियल सर्वे और 3डी मैपिंग के जरिए खदानों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। जिससे ओवर माइनिंग और लीज एरिया से बाहर खनन जैसी गड़बड़ियों को तुरंत पकड़ा जा सके। खनिज विभाग के मुताबिक, शुरुआती चरण में 5 ड्रोन कैमरे तैनात किए जाएंगे। इन्हें सर्विस मोड पर लिया जाएगा और संचालन के लिए विशेषज्ञ टीम भी मौजूद रहेगी। इन ड्रोन को रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और बिलासपुर जैसे जिलों में लगाया जाएगा, जहां अवैध खनन की शिकायतें अधिक मिलती रही हैं। 10 रूट्स पर ई-चेक गेट सिस्टम लगेगा। खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि, जल्द ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। देखिए तस्वीरें… जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से निगरानी हो सकेगी ड्रोन के जरिए दुर्गम जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से निगरानी हो सकेगी, जहां पारंपरिक निरीक्षण मुश्किल और समय लेने वाला होता है। ड्रोन से मिलने वाली हाई-रिजोल्यूशन तस्वीरें और मैपिंग डेटा सीधे विभाग तक पहुंचेगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि, खनन तय लीज क्षेत्र के भीतर हो रहा है या बाहर। समय-समय पर डेटा की तुलना कर ओवर माइनिंग की पहचान की जा सकेगी और तुरंत कार्रवाई संभव होगी। परिवहन पर भी डिजिटल नजर खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार 10 प्रमुख रूट्स पर ई-चेक गेट सिस्टम लागू कर रही है। इस डिजिटल सिस्टम में खदान से निकलने वाले हर वाहन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होगा। वाहन नंबर, खनिज का प्रकार, मात्रा और गंतव्य जैसी जानकारी रियल टाइम में अपडेट होगी। इससे ओवरलोडिंग, बिना रॉयल्टी परिवहन और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। पहले जहां कागजी दस्तावेजों में हेरफेर की गुंजाइश रहती थी, अब डिजिटल सिस्टम से गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आएगी। अब पढ़े किस तरह से हो रहा अवैध उत्खनन अवैध उत्खनन पर जुर्माने का प्रावधान खनिज नियमों में संशोधन कर रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन पर न्यूनतम 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सैटेलाइट मॉनिटरिंग और माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से भी निगरानी की जा रही है। पिछले पांच वर्षों में ऑनलाइन ट्रांजिट पास व्यवस्था से 84.47 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। खनिज सचिव बोले- जल्द ही लागू होगी व्यवस्था खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रोन निगरानी और ई-चेक गेट सिस्टम से खनन गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। जल्द ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
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