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महतारी वंदन से 68 लाख महिलाओं को लाभ, भूमिहीन मजदूरों को भी मिल रही सहायता: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सुशासन पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे सरकार आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जैसी सुविधाओं की भी जानकारी दी, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आवास प्लस 2024 के तहत भी 3 लाख 65 हजार मकानों की स्वीकृति मिली है, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों को अपना घर मिल सकेगा।

किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब किसान अपने खेत में जितना धान उत्पादित करेंगे, उतना धान बेच सकेंगे। निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा और वास्तविक उत्पादन के बीच की अंतर राशि भी किसानों को प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें उनकी पूरी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

महिलाओं और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 68 लाख माताओं-बहनों को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं, रामलला दर्शन योजना के माध्यम से 55 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

वनोपज संग्राहकों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है और चरण पादुका योजना भी पुनः शुरू की गई है, जिससे संग्राहकों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।

सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन 1076 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसी उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। बिजली ट्रांसफार्मर बदलने, फौती नामांतरण, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने जैसी समस्याओं के लिए नागरिक 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर घर बैठे प्रमाण पत्र एवं अन्य शासकीय सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फरसाबहार क्षेत्र के पंडरपानी और बंदरचुआ में बैंकिंग सुविधा शुरू होने से क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, भूतपूर्व विधायक भरत साय, नगर पालिका जशपुर के उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य वेद प्रकाश भगत, कंवर समाज के पूर्व अध्यक्ष आर. एन. साय, कंवर समाज के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा स्वधा साय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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