छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने धान किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत, यदि किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित मात्रा के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल धान की अंतर राशि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इस बड़े फैसले की घोषणा की। सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13, 839 रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को कम धान बेचने पर भी अंतर की राशि का पूरा भुगतान प्राप्त हो। इस निर्णय से प्रदेश के सभी धान किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग के किसान भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का अभियान 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी 2027 तक चलेगा। सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी। पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत, सहायता राशि अब इस आधार पर तय नहीं होगी कि किसान ने वास्तव में कितने क्विंटल धान बेचा है। इसके बजाय, भुगतान एग्रीस्टैक में पंजीकृत और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे के आधार पर किया जाएगा। पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान के हिसाब से 13, 839 रुपए की सहायता मिलेगी। इसका अर्थ है कि एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचने वाले किसान को भी शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि मिल सकेगी। पहले किसान जितना धान बेचते थे, उसी मात्रा के आधार पर सहायता की गणना होती थी, लेकिन अब सत्यापित रकबे को आधार बनाया गया है। यह उन किसानों के लिए बड़ी राहत है जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से कम हुई है और वे निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान नहीं बेच पाए हैं। सरकार ने प्रति एकड़ 13, 839 रुपए की सहायता राशि का निर्धारण धान की निर्धारित दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए के बीच के अंतर को आधार बनाकर किया है। इस अंतर (3100 – 2441 = 659 रुपए प्रति क्विंटल) को अधिकतम 21 क्विंटल धान से गुणा करने पर यह राशि प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक एकड़ में पात्र धान का रकबा है और किसान 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी सहायता मिल सकती है, बशर्ते रकबे का सत्यापन और योजना की अन्य शर्तें पूरी की गई हों।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को धान बेचने के दौरान सहकारी समिति में टोकन बनवाते समय आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के सहायता राशि नहीं मिलेगी। सहायता राशि मार्कफेड के माध्यम से सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी पहले ही जांच लें।
खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसान यदि इस साल धान बेचने आते हैं, तो उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा। हालांकि, ट्रस्ट, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों, सरकारी संस्थानों और महाविद्यालयों जैसी संस्थाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा। कृषि विभाग के उपसंचालक और उनका अमला इस योजना की निगरानी और भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धान खरीदी संबंधी घोषणाओं के साथ-साथ जनजातीय गौरव सप्ताह के आयोजन की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवंबर तक देशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ यानी महाक्रांति को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए जल-जंगल-जमीन और जनजातीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का नारा दिया। साय ने यह भी बताया कि देश की आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 साल पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील और रानी दुर्गावती जैसे नायकों के योगदान को रेखांकित किया, जिन्हें लंबे समय तक इतिहास में पर्याप्त जगह नहीं मिली।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 में 4, 497.96 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 14, 926 करोड़ रुपए हो गया है, जो 231% की बढ़ोतरी दर्शाता है। उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार पट्टे, पेसा कानून और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को जनजातीय विकास की प्रमुख पहल बताया। साय के अनुसार, 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76, 963 गांवों में विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 नवंबर को स्मारकों और प्रतिमाओं की सफाई के साथ दीपोत्सव का आयोजन होगा। 15 नवंबर को जिला स्तर पर जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 16 से 18 नवंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद और जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस सप्ताह में शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद और स्वाभिमान सम्मेलन जैसे अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री साय ने विपक्ष पर जनजातीय समाज को लंबे समय तक केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पत्रकार वार्ता में कृषि एवं आदिवासी विकास मंत्री रामविचार नेताम और औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम भी उपस्थित रहे।
